भारत का Defence Sector तेजी से बढ़ रहा है। Goldman Sachs की रिपोर्ट के अनुसार डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने तीनों सेनाओं के लिए ₹79,000 करोड़ की मंजूरी दी है, जिससे FY26 में कुल AoN ₹2.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया। यह FY25 के ₹2.3 ट्रिलियन से ज्यादा है। घरेलू रक्षा कंपनियों को नए अवसर मिलेंगे और ऑर्डर फ्लो मजबूत रहेगा
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FY26 में रिकॉर्ड मंजूरियां
23 अक्टूबर को Defence एक्विजिशन काउंसिल ने नौसेना, थलसेना और वायुसेना के लिए ₹79,000 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इससे वित्त वर्ष 2026 में अब तक कुल Acceptance of Necessity यानी AoN ₹2.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। यह पिछले साल के ₹2.3 ट्रिलियन से ज्यादा है, जो सरकार के पूंजीगत खर्च में तेजी को दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंजूरियों में इस उछाल से देश के डिफेंस सेक्टर का टोटल ऐड्रेसेबल मार्केट लगातार बढ़ रहा है
नौसेना को सबसे बड़ा हिस्सा
Goldman Sachs ने बताया कि इस बार ज्यादातर मंजूरियां भारतीय नौसेना की जरूरतों के लिए हैं। बड़ी राशि लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक जैसे उच्च तकनीकी प्रोजेक्ट्स पर खर्च होगी। हालांकि इस वृद्धि का फायदा सिर्फ नौसेना तक सीमित नहीं रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे डिफेंस इकोसिस्टम, खासकर प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी इसका लाभ मिलेगा और घरेलू रक्षा उद्योग की कमाई की गति बरकरार रहेगी।
FY13 से FY23 तक का बदलाव
Goldman Sachs ने बताया कि FY13-FY22 की तुलना में FY23 से AoNs के मूल्य में तेज वृद्धि देखने को मिली है। यह दिखाता है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में अधिक कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत आमतौर पर किसी AoN के दो वर्षों के भीतर ऑर्डर जारी किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि आने वाले समय में पूंजीगत व्यय और ऑर्डरिंग गतिविधियां दोनों बढ़ने वाली हैं।
किन कंपनियों को मिलेगा फायदा
इस बड़ी मंजूरी से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), भारत डायनेमिक्स (BDL), मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स, कोचीन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स जैसी सरकारी कंपनियों को सीधा फायदा मिलेगा। HAL की ऑर्डर बुक ₹1,89,300 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जबकि BEL की ऑर्डर बुक ₹71,650 करोड़ है। BDL की ऑर्डर बुक ₹19,434 करोड़ बताई जा रही है। नौसेना के प्रोजेक्ट्स में शिपयार्ड कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं।
प्राइवेट सेक्टर के लिए अवसर
सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया को Goldman Sachs ने टॉप पिक बताया है, जिसकी ऑर्डर बुक ₹17,000 करोड़ से ज्यादा है और ₹18,215 का टारगेट प्राइस दिया गया है। लार्सन एंड टुब्रो, भारत फोर्ज, पैरास डिफेंस (₹900 करोड़ ऑर्डर बुक), डेटा पैटर्न्स (₹730 करोड़ ऑर्डर बुक), आइडियाफोर्ज और एमटीएआर टेक्नोलॉजीज जैसी प्राइवेट कंपनियों को भी इस विस्तार से लाभ मिलने की उम्मीद है।
दीर्घकालिक ग्रोथ संभावनाएं
Goldman Sachs का मानना है कि FY26 में अब तक ₹2.5 ट्रिलियन की मंजूरियों से यह साफ है कि रक्षा क्षेत्र में ऑर्डर फ्लो मजबूत रहेगा। सरकार के बढ़ते रक्षा निवेश और नीति समर्थन के चलते भारत का डिफेंस सेक्टर अब सिर्फ रणनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गया है। घरेलू डिफेंस कंपनियों के लिए अगले कुछ सालों में राजस्व और मुनाफे में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
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